अयोध्या। बीकापुर विकासखंड सभागार में शुक्रवार को आयोजित की गई प्रधान क्षेत्र पंचायत विभाग संघ की बैठक में ग्राम प्रधानों की तरह बीडीसी सदस्यों को भी उनके क्षेत्र के विकास कार्यों में वित्तीय अधिकार दिलाए जाने का मुद्दा गूंजता रहा।
बैठक के दौरान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम प्रधानों की तरह जनता द्वारा निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों की उपेक्षा पर जमकर भड़ास निकाली गई। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को वित्तीय अधिकार प्रदान करने, हर वर्ष 20 लाख रुपए विकास कर करने का वित्तीय अधिकार दिए जाने, मानदेय दिलाए जाने तथा विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करवाने के निमित्त चर्चा की गई।
आगामी 6 अक्टूबर को लखनऊ में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रस्तावित धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि बीडीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला एडवोकेट ने पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी बात रखी।
प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला ने बताया कि सड़क से लेकर सदन तक बीडीसी सदस्यों की हक की लड़ाई के लिए वह प्रतिबद्धता से आवाज बुलंद कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के 826 विकासखंड में करीब 80, 000 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हैं। जो उपेक्षा का शिकार है। और उनकी राजनीतिक हत्या हो रही है। इन्हें भी अपने क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए वित्तीय अधिकार मिलना चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि शासन स्तर पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बीमा लाभ दिलाने, मनरेगा के कार्यों मे भागीदारी सहित तीन मांग पूरी होने के बावजूद अभी तक जमीन पर इसके क्रियान्वयन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी की आने वाले 6 अक्टूबर को प्रदेश भर के बड़ी तादाद में बीडीसी सदस्य अपने हक की लड़ाई के लिए इको गार्डन मैदान लखनऊ में इकट्ठा होंगे। जिसकी तैयारी के लिए हर जनपद में प्रेस वार्ता की जा रही है।
प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला के अलावा बीडीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवी प्रसाद पांडे, प्रदेश सचिव अनूप अग्रवाल, विजय दादा, प्रदेश मंत्री मनोज अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप पांडे, जिला उपाध्यक्ष राहुल दुबे, पंकज सोनी, उर्मिला, अशोक निषाद आदि मौजूद रहे।
- मनोज कुमार तिवारी
