वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक लामबंद होने लगे है, सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे है।
मामला केवल निजी स्कूलों द्वारा आरटीई दाख़िला प्राप्त अभिभावकों से अवैध वसूली, दाख़िला के लिए एडमिशन फीस माँगने, फ़ी रेगुलेशन एक्ट 2018 और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने मात्र तक समिति नही है, बल्कि इस बार निजी स्कूलों ने कानून प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस प्रकार मनमाने तरीके से 10 से 40 प्रतिशत फीस बढ़ाई उससे अभिभावकों में आक्रोश है।
निजी स्कूलों को लेकर बढ़ाई फीस, आरटीई के तहत बच्चों के एडमिशन नहीं होना, हाईकोर्ट के आदेश 15 प्रतिशत फिस वापसी, कोरोना काल की फीस बकाया होने के चलते छात्रों की पढ़ाई रोकने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर अभिभावकों ने मंगलवार को राजातालाब स्थित सम्पूर्णा लान में क्षेत्र के स्कूलों के अभिभावकों की आवश्यक बैठक बुलाई थी जिसमे एक दर्जन से अधिक स्कूलों के अभिभावक शामिल हुए और बैठक में अपनी समस्याओं को रखा।
सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बताया की मंगलवार को आयोजित बैठक में सभी अभिभावकों से चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया की, कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक सभी अभिभावक अपने – अपने स्कूल को शिकायत पत्र लिखेगा और इसकी प्रतिलिपि शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, शिकायत पत्रों का जवाब नही देने पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अलग से पत्र लिखा जायेगा।
इसके बावजूद अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम सभी अभिभावकों को साथ लेकर सड़कों पर उतरेंगे और कानून ने जो अधिकार अभिभावकों को दिए है उसका पालन सुनिश्चित कराने की मांग करेगा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कोर्ट जायेंगे।
साथ ही राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा कानून का पालन नहीं करवाने के मामले को लेकर भी कोर्ट में जायेंगे और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर कार्यवाही की याचिका लगाया जाएगा।
आयोजित बैठक में क्षेत्र के स्कूलों के अभिभावक एकत्रित हुए
अभिभावको ने कहा कि यह समस्या पिछले कई वर्षो से चल रहा है कई बार अभिभावकों के द्वारा शिकायत शिक्षा विभाग को दे दी गई है लेकिन अब तक शिक्षा विभाग ने किसी भी शिकायत पर कोई कार्यवाही नही की है।
अगर शिक्षा विभाग को कानून का पालन ही नही करवानी है तो शिक्षा के अधिकार को लेकर जो कानून बनाए हुए है उन कानूनों को कचरे में क्यों नही डाल देते।
स्कूलों की सह पर ही विभाग को काम करना है तो सभी कानूनों को रद्द कर जैसा निजी स्कूल कहेगा वही कानून क्यों नही बना देते। अगर शिक्षा विभाग ने अभिभावकों की शिकायत पर कार्यवाही नही की तो अभिभावक सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है और अब जो लड़ाई शुरू होगी वह कोर्ट तक भी लेकर जायेगे।
इस दौरान राजकुमार गुप्ता, रामाश्रय प्रजापति, सभे लाल पटेल, संतोष कुमार, पंकज पांडेय, राम सिंह वर्मा, सुनिल कुमार, मनोज विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित थे।
● राजकुमार गुप्ता
