राजातालाब में सड़क पर अवैध क़ब्ज़ा, अधिकारियों को कोई फर्क नहीं

• राजातालाब के सड़क अतिक्रमण के शिकार

• राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की घोर लापरवाही

• सीएम पोर्टल पर शिकायत पर एक दूसरे की जिम्मेदारी बता झाड़ा पल्ला

• पीडब्ल्यूडी ने एसडीएम को सीमांकन के लिए लिखा पत्र

• राजस्व विभाग ने पीडब्ल्यूडी को जाँच करने को पत्र लिखा

• फिर भी अतिक्रमणकारियों पर नहीं हो रही कार्यवाही

वाराणसी। राजातालाब क्षेत्र में सड़क की भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है पहले सड़क की ज़मीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाने और हाउसिंग लोन लेने का मामला सामने आया है। वहीं कार्रवाई के नाम पर राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग ख़ानापूर्ति कर अपने कार्य से पल्ला झाड़ लेता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजातालाब तहसील व थाना क्षेत्र के एक किमी अंदर स्थित राजातालाब चौराहा राजमार्ग 19 से रानी बाज़ार वांया ला कालेज रोड रेलवे क्रासिंग तक सड़क की भूमि में अवैध क़ब्ज़ा विभागीय कृपा से ज़ोरों से चल रहा है। विभाग जाँच के नाम पर सिर्फ़ ख़ानापूर्ति कर काग़ज़ी कोरम पूरा कर रहा है।

अधिकारी व कर्मचारी सड़कों पर अतिक्रमण तथा अवैध कब्जा हटाने में रुचि नहीं लेते। जागरूक लोगों की ओर से बार-बार शिकायत करने पर अधिकारी मामले का निस्तारण करने के बजाए सड़क से अवैध कब्जे हटाने की शिकायत को पीडब्ल्यूडी विभाग ने एसडीएम राजातालाब को सीमांकन के लिए पत्र लिखकर और राजस्व विभाग ने पीडब्ल्यूडी को जाँच करने को पत्र लिखकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।

ग़ौरतलब है कि, राजातालाब तहसील मुख्यालय के एक किमी के अंदर राजातालाब चौराहा स्थित राजमार्ग 19 रानी बाज़ार वाया ला कालेज रोड रेलवे क्रासिंग तक सड़क व फुटपाथ से अवैध क़ब्ज़ा का मामला सामने आया था। लोगों के शिकायत पर अवैध क़ब्ज़ा हटाने के बारे में अवैध क़ब्ज़ाधारियों के खिलाफ स्थानीय जागरूक लोगों ने सीएम पोर्टल में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उक्त सड़क सरकारी रिकार्ड में करीब 66 फीट चौड़ी है।

वर्तमान में अतिक्रमण के चलते यह सड़क केवल 22 फीट ही रह गई है। इस मुख्य सड़क पर एक एक ला कालेज है, कई वाणिज्यिक भवन, दुकान, काम्पलेक्स प्राइवेट अस्पताल व स्कूल हैं। विभाग की अनदेखी के चलते जहां सड़क की फुटपाथ अतिक्रमण की शिकार हो गईं है वहीं सड़क की चौड़ाई भी सिकुड़कर रह गई है। लेकिन अब तक अवैध क़ब्ज़ा के मामले में कोई ठोस कदम राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग ने नहीं उठाया है।

इतना ही नहीं कोरम पूरा करने के लिए दोनों विभागो ने एक दुसरे की जिम्मेदारी बता पल्ला झाड़ा लिया है। चूँकि इस मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है सड़क की भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा बना हुआ है।

शिकायत का फ़ीडबैक पोर्टल पर पुअर देकर पीएमओ को भी भेजी शिकायत

सीएम पोर्टल पर भेजी शिकायत पर समाधान न होते देख शिकायतकर्ताओं ने पीएमओ को शिकायत भेजकर कहा है कि सरकारी जगह पर अवैध कब्जे हटाने की जिम्मेवारी सरकार व प्रशासन के अधिकारियों की है। इस तरह अधिकारी व कर्मचारी कार्रवाई करने की बजाए अपना पल्ला झाड़ेने लगे तो सरकारी जगहों पर अतिक्रमण व अवैध कब्जे हट ही नही पाएंगे।

● राजकुमार गुप्ता