गौरीगंज (अमेठी)। कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित न्यायालय/कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम को जल्द ही अपना भवन मिल जाएगा। न्यायालय की स्थापना की जा सके इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से शहर के कटरा लालगंज वार्ड में 1.120 हेक्टेयर निशुल्क भूमि आवंटित कर दी गई है। भूमि आवंटन के बाद उपभोक्ता फोरम स्थाई भवन का डीपीआर तैयार कराने की कोशिश में जुटा है।
जिले में उपभोक्ताओं से जुड़े वादों का त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से 2015 में कलेक्ट्रेट स्थित अस्थाई कक्ष में जनपद का न्यायालय/कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम न्यायालय का संचालन शुरू हुआ था। यह न्यायालय अभी तक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उधार के सरकारी भवन में संचालित हो रहा है।
फोरम को अपना स्थाई भवन मिल सके इसके लिए लगातार जिला प्रशासन से शहर में निशुल्क भूमि आवंटित करने की मांग की जा रही थी। फोरम की मांग को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर स्थानीय तहसील प्रशासन ने शहर के कटरा लालगंज में भूमि आवंटित कर दी है।
कटरा लालगंज के गाटा संख्या 825 (मिलजुमला) में स्थित इस भूमि का कुल रकबा 0.120 हेक्टेयर है। भूमि आवंटित होने के बाद राजस्व विभाग सेे निर्माण की सहमति मिलने के बाद उपभोक्ता फोरम स्थाई भवन का डीपीआर बनवाकर शासन को भेजने की कवायद में जुटा है।
एडीएम ने की पुष्टि
एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय की स्थापना के लिए शहर के कटरा लालगंज में निशुल्क भूमि आवंटित करने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि भूमि आवंटन की जानकारी संबंधित विभाग को दी जा चुकी है।
वादकारियों को मिलेगी सहूलियत
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम का निर्माण होने से वादकारियों की सहूलियत मिलेगी तो न्यायालय संचालित करने में कर्मचारियों को होने वाली परेशानी दूर होगी। अस्थाई भवन में कोर्ट का संचालन एक कक्ष में होने से समिति सदस्य व कर्मचारियों को वादों के निस्तारण के साथ पत्रावलियों के रखरखाव में परेशानी उठानी पड़ रही है।
