POSH अधिनियम पर जिला महिला चिकित्सालय में जागरूकता बैठक का हुआ आयोजन

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रायबरेली-जिला महिला अस्पताल, रायबरेली में “POSH एक्ट अवेयरनेस” (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013) पर एक विशेष जागरूकता मीटिंग का आयोजन किया गया।

इस बैठक की मुख्य अतिथि रहीं –
डॉ. निर्मला साहू, CMS (मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका),
Mrinalini उपाध्याय, chikitsalaya prabandhak,
तथा Ramlaxmi (नर्सिंग ऑफिसर), शशिबाला सहित कई वरिष्ठ डॉक्टर Dr Sujata Tripathi , Quality nodalएवं स्टाफ उपस्थित रहे।

बैठक में विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित थीं –
रुमा परवीन, प्रख्यात Psychologist ,एवं POSH अधिनियम की विशेषज्ञ, जिन्होंने इस सत्र का संचालन किया।

प्रमुख बिंदु जो सत्र में शामिल थे:

  1. POSH Act 2013 की विस्तार से व्याख्या –
    कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रकार, कानूनी परिभाषाएँ और महिलाओं के अधिकार।
  2. ICC (Internal Complaints Committee) क्या है, इसकी संरचना, भूमिका और जिम्मेदारियाँ।
  3. LCC (Local Complaints Committee) की आवश्यकता, गठन प्रक्रिया, और कब इसका गठन किया जाता है।
  4. “विशाखा गाइडलाइंस” की ऐतिहासिक भूमिका – कैसे यह POSH एक्ट की आधारशिला बनी।
  5. प्रैक्टिकल उदाहरणों के माध्यम से बताया गया कि कैसे ऑफिस के भीतर किसी घटना की पहचान की जाए, किस तरह से पीड़िता की सहायता की जा सकती है, और शिकायत की उचित प्रक्रिया क्या होनी चाहिए।
  6. टीम गठन की प्रक्रिया – कैसे ICC का गठन किया जाए, कौन-कौन सदस्य हों, उनकी न्यूनतम संख्या, बाहरी सदस्य की भूमिका, इत्यादि।
  7. शिकायत और समाधान की प्रक्रिया –
    एक पीड़िता किस तरह से गोपनीयता के साथ शिकायत दर्ज कर सकती है, किस समयावधि में जांच पूरी करनी होती है, और किस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बैठक का उद्देश्य सभी कर्मचारियों को POSH कानून की सही जानकारी देना, कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना, और जागरूकता के माध्यम से एक सशक्त और सम्मानजनक कार्य वातावरण की स्थापना करना था।

CMS डॉ. निर्मला साहू ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि, “इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम नियमित अंतराल पर होने चाहिए, जिससे सभी कर्मचारी आत्मविश्वास के साथ काम कर सकें।”

विशेषज्ञ रुमा परवीन ने अपनी बात मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से रखी, जिससे सभी उपस्थित जनों को POSH कानून की गहराई से समझ मिली।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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