नगर पंचायत के सीमा विस्तार के बाद नगर में लंबित पडी परियोजनाओं को गति मिल सकती है जिससे नगर विकास में पंख लग सकते हैं . सीमा विस्तार के बाद नगर का लगभग 5 हजार एकड रकबा बढने जा रहा है . नगर में कम से कम दो नए वार्डों का गठन भी हो सकता है .
नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वंदना अमित सिंह के अनुसार नगर सीमा से जुडे जिन क्षेत्रों का नगर पंचायत विकास नहीं कर पा रही थी वहां पर भी अब गुणवत्तायुक्त सडक व स्ट्रीट लाइट लग जाएगी . नगर पंचायत को वर्तमान में लगभग तीस लाख रुपया प्रतिमाह मिलता है . इसका लगभग तीस फीसदी बजट बढ सकता है जिससे यह चालीस लाख तक पहुुंच जाएगा . नगर पंचायत की जनसंख्या में लगभग एक हजार का इजाफा हो जाएगा . रेलवे स्टेशन मार्ग पर नगर पंचायत स्ट्रीट लाइट नहीं लगवा पा रही थी . गोविंद नगर , गहरा पहाडिया व पेट्रोल पंप के आगे के क्षेत्रों का समुचित विकास होगा . राज्य वित्त से मिलने वाला बजट बढेगा . दूरसंचार केन्द्र तक सडक व स्ट्रीट लाइट लग जाएगी . सोनक पुरा में मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा . पर्यटन की दृष्टि से सिद्ध बाबा को विकसित किया जा सकेगा .
पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष विमला देवी अनुरागी के अनुसार सीमा विस्तार का प्रस्ताव हमारे कार्यकाल में लाया गया था . गजट हो गया था . राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर भी कर दिए थे . नोटीफिकेशन होने के पहले ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरु हो गई थी इसलिए सीमा विस्तार अटक गया था . पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गोपीबाबू अनुरागी के अनुसार नगर पंचायत के पास जमीन नहीं थी जिस कारण तमाम बडे प्रोजेक्ट नगर में शुरु नहीं हो पा रहे थे. नगर पंचायत का रकबा बढने से अब नगर में कृषि उत्पादन मंडी समिति , मिनी स्टेडियम , बालिका इंटर कालेज जैसे बडे प्रोजेक्टों को गति मिल सकती है . अविकसित क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है . गहरा पहाडिया बस्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था . उनको भी लाभ मिलेगा . गहरा तालाब का ठेका हो सकेगा . उनके अनुसार आगामी बीस साल के लिए नगर पंचायत के पास अब विकास कराने के लिए पर्याप्त काम होगा .
अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि 2021 में होने वाली जनगणना में नगर की आबादी 30000 को पार कर जाएगी . इससे नगर में दो नए वार्डों का सृजन भी हो सकता है . नगर क्षेत्र में शामिल होने वाले इलाकों से हाउस टैक्स मिलेगा साथ ही आवासीय या कृषि क्षेत्र में जो भी जमीन की खरीद फरोख्त होगी उसका दो फीसदी राजस्व नगर पंचायत को मिलेगा . इससे नगर पंचायत को विकास कार्यों को कराने में बडी मदद मिलेगी .
