रायबरेली। तहसील सदर अंतर्गत एक गांव में सरकारी सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कराए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर सरकारी भूमि को खाली कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।
प्रार्थना पत्र के अनुसार, पूरे मोहकम मजरे राजापुर गांव में खलिहान, तालाब और वन विभाग के नाम दर्ज सरकारी भूमि पर कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा कब्जा कर मकान बना लिया गया है। आरोप है कि राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से यह कब्जा किया गया है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि रिश्तेदार राजस्व विभाग में कानूनगो के पद पर हैं, जिसके चलते खलिहान व तालाब की भूमि पर चार लोगों द्वारा तथा वन विभाग की भूमि पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया है। इससे सरकार को अपूरणीय क्षति हुई है।
प्रार्थना पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि सुरक्षित श्रेणी की सरकारी भूमि को तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाना है, लेकिन स्थानीय राजस्व निरीक्षक द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है।
मामले को लेकर राजस्व परिषद मंडल लखनऊ और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को भी सूचनार्थ पत्र भेजा गया है। ग्रामीण ने जिलाधिकारी से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
