वाराणसी। चौतरफा दबावों के बीच लोक निर्माण विभाग अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त है। राजातालाब हाईवे से ला कालेज रोड से रानी बाज़ार के बीच राजमार्ग के दक्षिणी तरफ दो दर्जन से अधिक अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं।
विभाग ने पहले चरण में दो दर्जन से अधिक अवैध क़ब्ज़ाधारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। वहीं राजस्व विभाग ने भी 14 मीटर चौड़ी सड़क पर अवैध निर्माण की पुष्टि करते हुए बुधवार को साझा अभियान चलाया है। जबकि आइजीआरएस व अन्य माध्यमों से मामला शासन तक भी पहुंच चुका है। महकमे के इस कदम से क्षेत्रीय दुकानदारों में खलबली मची है।
लगातार मिल रहीं शिकायतों और उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में लोक निर्माण विभाग ने राजातालाब में ला कालेज रोड के किनारे अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पर अमल शुरू कर दिया है। दो दर्जन से अधिक कब्जेदारों के अतिक्रमण हटाने को एक सप्ताह के भीतर कब्जा खाली करने की चेतावनी दे दी गई है।
विभाग की इस कार्रवाई ने अतिक्रमणकारियों में खलबली मचा दी है। इसपर सियासत भी शुरू हो गई है। कब्जेदारों का रहनुमा बनने को कई सफेदपोश सामने आ रहे हैं। हालांकि इन सबसे इतर विभाग अपने अभियान की रूपरेखा तैयार करने में जुटा हुआ है।
आइजीआरएस व आरटीआई बने हथियार
पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कराए जाने का मामला काफी पुराना है। गाहे-बगाहे अभियान चलाए जाने की चर्चे भी फिजा में तैरती रही। लेकिन कुछ लोगों ने शासन की आइजीआरएस प्रणाली और आरटीआई को हथियार बनाते हुए जिम्मेदारों पर लगातार दबाव बनाए रखा। ऐसे में लोक निर्माण विभाग को भी सक्रियता दिखानी पड़ी है। उक्त रोड को रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट में घोषित किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजने की माँग शिकायतकर्ताओं ने की है वही कब्जेदारों को नोटिस भी जारी की जा रही है।
पीडब्ल्यूडी के जेई सीके साहू का बयान … लोक निर्माण विभाग जांच के बाद अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर सकता है। जायज होने पर विभाग किसी तरह से पुलिस या प्रशासनिक सहयोग की अपेक्षा करता है तो उसकी मदद की जाएगी।
नायब तहसीलदार राजातालाब सुलेखा वर्मा का बयान…जांच पड़ताल के बाद ही विभाग के सहायक अभियंता की ओर से कब्जेदारों को नोटिस जारी की जा रही है। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है और आइजीआरएस के जरिए भी कार्यवाही की अपेक्षा की गई है। शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को महकमा कटिबद्ध है।
इस अभियान के दौरान पीडब्ल्यूडी के जेई सीके साहू और राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार सुलेखा वर्मा सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी सहित क्षेत्रीय ग्रामीण उपस्थित रहे।
● राजकुमार गुप्ता
