जनगणना में सरकारी नौकरियों में ग्रुप वाईज ब्योरा, जमीन, रोजगार , उद्योग व शेयर बाजार में लगी पूंजी के विवरण के कालम को जोड़ा जाए
रोजगार अधिकार अभियान की राष्ट्रीय संचालन समिति की वर्चुअल बैठक हुई
रोजगार अधिकार अभियान की राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में जातिगत जनगणना कराने के फैसले को उचित ठहराया गया। बैठक में लिए प्रस्ताव में कहा गया कि जातिगत जनगणना से समाज का वास्तविक रूप तभी सामने ला सकती है। जब उसमें सरकारी नौकरियों में ग्रुप वाईज ब्योरा , रोजगार , जमीन , उद्योग व शेयर बाजार में लगी पूंजी के विवरण के कालम जोड़ा जाए। बैठक में पुरजोर तरीके से मांग की गई कि केंद्र व राज्य सरकारें सरकारी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरें और बढ़ी हुई आबादी की जरूरत के मुताबिक सरकारी विभागों में पदों का सृजन किया जाए। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा गया कि यह बेहद पीड़ादायक है कि घटना के इतने दिन होने के बावजूद अभी तक इसका सच दुनिया के सामने लाने में भारत सरकार विफल हुई है। देश के लोकतांत्रिक जनमत की तरफ से इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच करने की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया। यह दु:खद है कि खुद प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बजाय आसन्न चुनावों के मद्देनजर बिहार में आयोजित रैली को संबोधित करते हैं। पहलगाम की त्रासद घटना का चुनावी राजनीति के उपयोग कतई उचित नहीं है।
बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर नागरिक के गौरवपूर्ण जीवन, रिक्त एक करोड़ पदों पर भर्ती और इसके संसाधन के लिए देश के 200 कारपोरेट घरानों पर समुचित टैक्स लगाने पर जारी संवाद को तेज करने का संकल्प लिया गया। बैठक का संचालन अभियान के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राजेश सचान ने किया। बैठक में अभियान के यूपी कोआर्डिनेटर सुरेंद्र पांडेय, दिल्ली से सोनू यादव, राष्ट्रीय कुली मोर्चा के कोऑर्डिनेटर राम सुरेश यादव, वाराणसी से राजकुमार गुप्ता, प्रयागराज से जय प्रकाश यादव, अनुराग सिंह, अंबेडकर नगर से अर्जुन प्रसाद, सोनभद्र से रूबी सिंह गोंड व मुकेश सिंह, लखीमपुर खीरी से जमशेद अली, सीतापुर से गोविंद सिंह ने अपने विचार रखे। लखनऊ से पूजा विश्वकर्मा, सोनभद्र की सविता गोंड, सुगवंती गोंड, राजकुमारी गोंड , प्रयागराज से सुभाष आदि वर्चुअल मीटिंग में शामिल रहे।
रिपोर्ट- राजकुमार गुप्ता
