महराजगंज रायबरेली
महराजगंज विद्युत वितरण खण्ड के चंदापुर फीडर से जुड़े पहरेमऊ न्याय पंचायत के गांवो में लो वोल्टेज व ट्रिपिंग की समस्या से परेशान किसानों की धान की रोपाई नहीं हो पा रही है।समस्या को लेकर पहरेमऊ न्याय पंचायत के 7 ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर लो वोल्टेज की समस्या व बिजली ट्रिपिंग की समस्या से क्षेत्र को निजात दिलाने की मांग की है। समस्या से निजात न मिलने पर हजारों उपभोक्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन की बात कही है।
बताते चलें कि महराजगंज विद्युत वितरण खण्ड के चंदापुर फीडर से जुड़े पहरेमऊ न्याय पंचायत की सात ग्राम पंचायतों सहित तमाम गांव को बिजली दी जाती है। लेकिन गर्मी के मौसम में बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है।क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या पूर्व से ही है लेकिन इस बार तो क्षेत्र के नलकूप व कारखाने लो वोल्टेज की वजह से बंद पड़े हैं।जिससे किसानों की धान की रोपाई ठप्प है। जिससे लोगों में विद्युत विभाग के प्रति आक्रोश है। मंगलवार को खैरहना,पहरेमऊ, असर्फाबाद,पहरावां,ओया, बघैल, बहादुर नगर के ग्राम प्रधानों ने अधिशासी अभियंता संदीप कुमार को लो वोल्टेज व बिजली ट्रिपिंग को लेकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ग्राम प्रधानों ने बताया कि क्षेत्र की 35000 की आबादी लो वोल्टेज व बिजली ट्रिपिंग की समस्या से प्रभावित हैं। ग्राम प्रधानों ने बताया कि नलकूप व कारखाने बंद हैं,धान की रोपाई ठप्प है।गर्मी से लोग परेशान हैं बारिश में रोपी गई फसल सूख रही है। बिजली 24 घंटे में मात्र तीन से चार घंटे ही मिल रही है। उसमें भी लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या बनी रहती है। ग्राम प्रधानो का कहना है कि लो वोल्टेज आने से लोगों के मोटर नहीं चल पा रहे हैं आए दिन नलकूपों की मोटर जल रही हैं। बिजली आते ही शुरुआत में 10 से 15 मिनट चलते हैं उसके बाद हम लोगों के मोटर बंद हो जाते हैं। ज्ञापन में ग्राम प्रधानों ने लो वोल्टेज की समस्या से निजात न मिलने पर ग्रामीणों के साथ ज्ञापन में धरना प्रदर्शन की बात कही है। जिसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी।अधिशासी अभियंता संदीप कुमार ने बताया कि समस्या संज्ञान में आयी है,जल्द ही लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिल जाएगी। ज्ञापन देने वालों में प्रधान प्रतिनिधि ऋषि सिंह, संतोष सिंह, राजू, रामकिशोर यादव, दशरथ सिंह, ग्राम प्रधान राम गुलाम व भाजपा नेता सुंदर यादव भी मौजूद रहे।
एडवोकेट अशोक यादव रिपोर्ट
