UP News:विधायकों के काफिले की गाड़ियों के सचिवालय पास होंगे रद्द,नए RFID पास होंगे जारी

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उत्तर प्रदेश डेस्क-विधानसभा ने विधायकों के लिए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब विधायकों के काफिले में शामिल सभी गाड़ियों पर विधानसभा पास की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह फैसला लेते हुए कहा कि अप्रैल के अंत तक पहले से जारी सभी विधानसभा पास निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद नई व्यवस्था के तहत विधायकों को केवल दो वाहनों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RF आईडी) पास जारी किए जाएंगे।

क्या कहते हैं नए नियम

पास की संख्या होगी सीमित: अब प्रत्येक विधायक को केवल दो वाहनों के लिए ही पास जारी किए जाएंगे। इससे पहले विधायकों के काफिले में शामिल कई गाड़ियों पर विधानसभा पास लगे होते थे, जिनका दुरुपयोग होने की शिकायतें आती रही हैं।

क्या है RFID पास


RFID पास: नई व्यवस्था के तहत अब RFID पास जारी किए जाएंगे। यह तकनीकी पद्धति पास के दुरुपयोग को रोकने में मददगार साबित होगी।
पुराने पास होंगे रद्द: अप्रैल के अंत तक पहले से जारी सभी विधानसभा पास निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद केवल नए RF आईडी पास ही मान्य होंगे।
सुरक्षा और अनुशासन: इस कदम का उद्देश्य विधानसभा परिसर और विधायकों की सुरक्षा को मजबूत करना है। साथ ही, यह व्यवस्था अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करेगी।

स्पीकर सतीश महाना का बयान


विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस संबंध में कहा कि विधायकों के वाहन पास का दुरुपयोग हो रहा था। उन्होंने कहा, “विधानसभा द्वारा जारी किए गए वाहन पास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग हो रहा है। कुछ मामलों में फर्जी पास बनाए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा के गंभीर सवाल उठते हैं।”

महाना ने आगे कहा कि इस संबंध में गृह विभाग को जांच के निर्देश दिए गए हैं और सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों को केवल दो वाहन पास ही जारी किए जाएंगे और इसके अलावा किसी अन्य वाहन के लिए पास जारी नहीं किए जाएंगे।

यह फैसला उस समय आया है, जब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्पीकर सतीश महाना ने 5 मार्च 2025 को इस मुद्दे पर चर्चा की थी।
उन्होंने कहा था कि विधायकों के वाहन पास का दुरुपयोग हो रहा है और फर्जी पास बनाए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा के मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं।
इसके बाद इस समस्या को हल करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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