प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल देर सायंकाल कलेक्ट्रेट के सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली तथा नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी।

बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत देय, व्यापार, खनन, आबकारी, परिवहन विभाग, नगर निकाय, स्टाम्प ड्यूटी, बाट-माप, जी0एस0टी0 सहित अन्य विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा की तथा कम वसूली वाले विभाग को सुधार लाने के निर्देश दिये। जीएसटी की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने जीएसटी वसूली में तेजी लाने एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु अभियान चलाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया।

स्टाम्प वसूली की समीक्षा मे एआईजी स्टाम्प द्वारा बताया गया कि माह में 78 प्रतिशत प्रगति है, जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि स्टाम्प कमी से सम्बन्धित आरसी की वसूली अभियान चलाकर करायी जाये। आबकारी की समीक्षा में आबकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि 80 करोड़ वसूली का लक्ष्य शासन से बढ़ा दिया गया है जिसके कारण प्रगति कम है।

जिलाधिकारी ने आबकारी दुकानों पर ओवर रेटिंग को रोकने एवं अधोमानक शराब की विक्री के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि ओवर रेटिंग की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित दुकानदार के विरूद्ध सरचार्ज की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

परिवहन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि 390 आरसी बकाया है जिसकी वसूली के लिये प्रभावी प्रयास नही किया जा रहा है, प्रवर्तन की कार्यवाही भी अपेक्षित नही है। बैठक में एआरटीओ अनुपस्थित रहे उनके प्रतिनिधि द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर न दिये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।

जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) से विद्युत, परिवहन, स्टाम्प विभागों की आरसी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होने सभी तहसीलदारों को तीन विभागों की लम्बित आरसी की वसूली अमीनों के माध्यम से कराये जाने एवं साप्ताहिक समीक्षा करने का निर्देश दिया।

उन्होने इन विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसीलदार से समन्वय कर आरसी की वसूली कराया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने मण्डी विभाग की समीक्षा के समय मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया कि मण्डी के कार्यो की समीक्षा करें तथा मण्डी परिषद की रैण्डम जांच की जाये।

चकबन्दी विभाग की समीक्षा के समय एसओसी द्वारा बताया गया कि 13 गांवों में कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है, जिलाधिकारी ने ग्रामवार चकबन्दी प्रक्रिया की समीक्षा की और सचेत किया कि यदि किसी गांव में प्रायोजित ढंग से चकबन्दी प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है तो उपजिलाधिकारी एवं सीओ चकबन्दी स्वयं गांव में बैठक कर सही वस्तु स्थिति से अवगत करायें।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि चकबन्दी प्रक्रिया जिन गांवों में चल रही है उसे नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कराया जाये। एसओसी द्वारा बताया गया कि विभाग में एसीओ की संख्या कम है जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शासन को इस सम्बन्ध में मेरी ओर से पत्र भेजवाया जाये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने जनपद में लाभार्थियों के डेटा को भूलेख से जोड़ने की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की तथा कुण्डा, लालगंज एवं सदर तहसील में इस कार्य तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने अन्त में निर्देश दिया कि विभागों को शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को अनिवार्य रूप से शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होने विभागों को वसूली एवं प्रर्वतन की कार्यवाही बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, इसलिये सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करें।

इसके अलावा नगर निकाय चुनाव की तैयारी के सम्बन्ध में जिलाधिकारी समस्त उपजिलाधिकारियों एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समीक्षा की और समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि बीएलओ की नियुक्ति, उनकी ट्रेनिंग तथा स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराने तथा उनके कार्यो की नियमित समीक्षा की जाये।

उन्होंनं कहाकि नई नगर पंचायतांं में बीएलओ की तैनाती कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाये और घर-घर सर्वे करते हुये मतदाता सूची अपडेट करा ली जाये। पोलिंग स्टेशन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का पारदर्शी ढंग से निस्तारण किया जाये।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश पटेल, उप कृषि निदेशक डा0 रघुराज सिंह, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित राजस्व विभाग व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट- अवनीश कुमार मिश्रा