रिपोर्ट- सुधीर त्रिवेदी वरिष्ठ संवाददाता
● इससे होगा व्यापारियों को लाभ ।
बाँदा— आज व्यापारिक संगठन कन्फर्टेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक फरवरी को आये बजट में जीएसटी में सेक्शन50 (1) में नए प्रावधान को जोड़ने से व्यापारियों को लाभ होगा, पहले नेट लाइबिलिटी” पर ब्याज लिया जाएगा. अभी तक देरी से रिटर्न भरने पर ब्याज की गढ़ना ग्रॉस पर की जाती थी किन्तु अब ब्याज उसी अवस्था में लिया जाएगा जबकि व्यापारी चालान के माध्यम से कर जमा करता है । यह नियम 1 जुलाई 2017 से लागू होगा
इसका सबसे बड़ा फायदा व्यापारी को यह होगा कि यदि उसने रिटर्न लेट भरा है पर उस कर दयित्व नहीं है तो उस पर ब्याज की देनदारी नहीं होगी ।
गौरतलब है कि आज व्यापारिक संगठन कन्फर्टेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता राज ने बताया कि 1 फ़रवरी 2021 को आए बजट में GST में सेक्शन 50 (1) में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें यदि कोई व्यापारी अपना रिटर्न देरी से भरता है तो अब उसको “नेट लाइबिलिटी” पर ब्याज लिया जाएगा. अभी तक देरी से रिटर्न भरने पर ब्याज की गढ़ना ग्रॉस पर की जाती थी किन्तु अब ब्याज उसी अवस्था में लिया जाएगा जबकि व्यापारी चालान के माध्यम से कर जमा करता है , राज कुमार गुप्ता राज ने बताया कि यह नियम 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा व्यापारी को यह होगा कि यदि उसने रिटर्न लेट भरा है पर उस कर दयित्व नहीं है तो उस पर ब्याज की देनदारी नहीं होगी। वही प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र गोयल ने कहा कि कैट की मांग पर यद्यपि यह निर्णय लॉक डाउन के दौरान ही GST कौंसिल द्वारा ले लिया गया था किन्तु सरकार के दवारा इसे क़ानूनी जामा नहीं पहनाया गया था पर अब बजट में इसे क़ानूनी रूप दे देने से के व्यापारियों को काफी राहत होगी। बांदा जिला अध्यक्ष अमित सेठ भोलू ने कहा कि सरकार को धारा 35 (4) को भी समाप्त कर देना चाहिए। कैट के नगर अध्यक्ष अमित गुप्ता मनीष ने कैट के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उनका संगठन और प्रयास निरंतर व्यापारियों की समस्याओं के लिए सजग सजग रहकर निराकरण कराता है। नगर महामंत्री अजय निषाद ने भी संगठन नेतृत्व को मुक्त कंठ से सराहा है।
